
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना 2023 : राजस्थान सरकार ने 10 अगस्त, 2023 को राज्य की महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन और इंटरनेट डेटा देने के लिए इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य की चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया और जन आधार कार्ड धारक महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। इन स्मार्टफोन में 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट डेटा, कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से, महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच प्राप्त कर सकेंगी।
लाभार्थी
इस योजना के लाभार्थी निम्नलिखित हैं:
- चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया
- जन आधार कार्ड धारक महिलाएं
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पात्रता
इस योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला का नाम चिरंजीवी योजना में शामिल होना चाहिए।
- लाभार्थी महिला का जन आधार कार्ड होना चाहिए।
लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे:
- निशुल्क स्मार्टफोन
- 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट डेटा
- कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा
लिस्ट
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना की लिस्ट सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। लाभार्थी महिलाएं अपनी पात्रता की जांच करने के लिए इस लिस्ट को देख सकती हैं।
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प्रक्रिया
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- लाभार्थी महिलाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, लाभार्थी महिलाओं को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, लाभार्थी महिलाओं को अपने स्थानीय तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
समयसीमा
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के तहत 135 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इनमें से पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। पहले चरण का वितरण 10 अगस्त, 2023 से शुरू हो चुका है।
निष्कर्ष
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य की महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन और इंटरनेट डेटा प्रदान किया जाएगा, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच प्राप्त कर सकेंगी।
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