Kisan Credit Card Latest Update: किसानों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में केंद्र सरकार को विशेष सफलता मिली है. सरकार ने न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनाने के लक्ष्य को समय पर पूरा कर लिया था बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर अब 4.5 करोड़ से अधिक नए केसीसी भी मंजूर कर दिए हैं. जिससे किसानों के पास खेती के लिए नाम मात्र के ब्याज पर सरकारी पैसा आएगा. सरकार सभी पात्र किसानों तक केसीसी के तहत पैसा पहुंचाना चाहती है ताकि कोई भी किसान सूदखोरों से मोटे ब्याज पर पैसा लेकर अपनी जिंदगी को नर्क न बनाए.
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कोविड काल में 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट का कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था. इस टारगेट को सरकार ने 15 अक्टूबर 2021 को ही हासिल कर लिया था. यही नहीं 3 नवंबर 2023 तक 451.98 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भी मंजूर कर दिए गए हैं. इन कार्डों की क्रेडिट लिमिट 5,51,101 करोड़ रुपये है. यानी नए केसीसी लाभार्थी इतनी बड़ी रकम खेती में लगा पाएंगे.
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हर किसान तक केसीसी पहुंचाने का लक्ष्य
सरकार केसीसी की कवरेज बढ़ाने के प्रयास में जुटी हुई है. इसलिए ‘घर-घर केसीसी’ अभियान चला रही है. मंशा यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के सभी लाभार्थी केसीसी का लाभ उठाएं. इसलिए मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड खाताधारकों के आंकड़ों को पीएम किसान डेटाबेस के साथ वेरिफाई किया गया है. इसके जरिए उन किसानों की पहचान की गई है जो पीएम किसान डेटाबेस से मेल खाते हैं और पीएम किसान योजना के लाभार्थी होने के बावजूद केसीसी का लाभ नहीं पा रहे हैं.
कृषि लोन के लिए कितना पैसा
दरअसल, मोदी सरकार चाहती है कि हर पात्र किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिले, जिससे उसे साहूकारों से खेती के लिए कर्ज न लेना पड़े. इसीलिए कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले कर्ज की लिमिट हर साल बढ़ाई जा रही है. वर्ष 2013-14 में कृषि लोन के लिए सिर्फ 7.3 रुपये का बजट था जो 2022-23 में बढ़कर 21.55 लाख करोड़ रुपये हो गया है. अगर आप केसीसी का पैसा समय पर वापस करते हैं तो आपको इससे सस्ता लोन नहीं मिलेगा.
सिर्फ 4 फीसदी ब्याज पर मिलता है कर्ज
रियायती ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालिक कृषि कर्ज देने के मकसद से केसीसी की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को 7 फीसदी की रियायती ब्याज दर पर खेती के लिए कर्ज दिया जाता है. इसके तहत खेती के लिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है. अगर आप समय पर कर्ज चुका रहे हैं तो 3 फीसदी शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) दिया जाता है. इस प्रकार ब्याज की प्रभावी दर महज 4 फीसदी प्रति वर्ष रह जाती है. पशुपालन और मछलीपालन के लिए केसीसी के तहत 2 लाख रुपये का लोन मिलता है.
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